वाशीम :  मागील आठ दिवसांत झालेल्या प्रचंड पाऊस व धुक्याने सोयाबीनची माती झाली. लोकप्रतिनिधींनी निवेदनाचे सोपस्कार पार पाडूनही शेवटी नुकसानीचे पंचनामे झालेच नाहीत.

पंचनामेच झाले नसल्याने आता शासकीय मदत दुरापास्त असून, शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे. सन २०१५ च्या शासनादेशाचे निकष बदलविण्याचे प्रयत्न एकाही लोकप्रतिनिधींनी न केल्याने बळीराजावर हताश होण्याची वेळ आली आहे.

• कोरोनाचा आलेख घसरता,  २८ दिवसांत आढळले सहाशेवर रुग्ण

मागील आठवड्यात जिल्ह्यामध्ये सतत आठ दिवस प्रचंड पाऊस कोसळला. या पावसाने शेतकर्यांचे मुख्य पीक असलेले सोयाबीन पाण्यात गेले. आधीच कोरोनाचा महामारीत हवालदिल झालेला असताना हे अस्मानी संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले. मात्र सरकार नुकसानभरपाई देईल या आशेवर आता पाणी फेरले गेले आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी पंचनामे करून प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश निर्गमित करण्याचे कर्तव्य पार पाडले. मात्र याच आदेशात शासनादेश २०१५ चा संदर्भ टाकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. या शासनादेशानुसार प्रशासनाला पंचनामे करताच आले नाही.

• धमक्यांना घाबरून तरुणीची आत्महत्या, आरोपी म्हणतो आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही

परिणामी नुकसानीचे आकडे ढोबळमानाने कळविल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे मदत द्यायची कोणाला व किती नुकसान झाले याचा आकडाच प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने मदत मिळणारच नाही हे नक्की झाले आहे.

हा शासनादेश ठरला अडसर
जिल्ह्यात व राज्यामध्ये पावसाने शेतपीकाचे नुकसान झाले त्या संदर्भात राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याच आदेशात ता.१३ मे २०१५ च्या शासनादेशानुसार पंचनामे करा ही मेख मारली. सन २०१५ मध्ये मे महिन्यात तत्कालीन सरकारने अतिवृष्टी व नुकसानभरपाई याबाबत एक शासनादेश जारी केला होता. यामधे जिथे-जिथे ६५ मिलिमीटर पाऊस झाला, अशा भागातच अतिवृष्टी व पूर हे नुकसानीच्या भरपाईस पात्र ठरतात. जिल्ह्यात मागील आठवड्यात ४५ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. त्यामुळे प्रशासनाला पंचनामे करताच आले नाही.

• शेतकऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर: काही कारण्याअगोदरच, आगीत पाच सोयाबीन गंजीची राखरांगोळी

लोकप्रतिनिधी निघाले कागदी वाघ
जिल्ह्यात झालेल्या अवकळी पावसाने सोयाबिनचे प्रचंड नुकसान झाले त्या संदर्भात जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी यांच्याडे निवेदने दिली. मात्र मंत्रालय स्तरावर २०१५ च्या जाचक शासनादेशात बदल करण्याची तसदी कोणीही घेतली नाही. जिल्हास्तरावर कोणताही शेतकरी निवेदन देण्यासाठी समर्थ आहे. मात्र जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपला प्रतिनिधी म्हणून ज्यांना मंत्रालयात पाठविले तेथे मात्र हे लोकप्रतिनिधींनी आपला राजधर्म निभावला नाही. केवळ दिखावा करण्यासाठी कागदी घोडे नाचविणे हा राजधर्माशी व कर्तव्याशी द्रोह आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहेत.

(संपादन - विवेक मेतकर)